खुशखबर! रोजगार हमी योजनेच्या मजुरीत झाली मोठी वाढ; आता एका दिवसाला मिळणार एवढे पैसे!

ग्रामीण भागातील प्रत्येक हाताला काम आणि घामाची योग्य किंमत मिळावी यासाठी सुरू असलेली मनरेगा [महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना] आता एका नव्या रूपात आपल्यासमोर आली आहे. केंद्र सरकारने नुकताच एक ऐतिहासिक निर्णय घेत मनरेगा योजनेच्या जागी विकसित भारत-रोजगार आणि आजीविका हमी मिशन [ग्रामीण] म्हणजेच VB-G RAM G कायदा लागू केला आहे.

जर तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की मनरेगामध्ये तुम्हाला दररोज किती पैसे मिळतात? तर या नवीन नियमांनुसार, आता देशभरात MNREGA अंतर्गत काम करणाऱ्या मजुरांना प्रतिदिवस किमान ३०० रुपये ते ४०९ रुपयांपर्यंत मजुरी मिळते, तर महाराष्ट्रात हा दर आता ३१२ रुपये प्रतिदिवस झाला आहे.

या नव्या बदलामुळे मजुरीचे दर तर वाढले आहेतच, पण वर्षातून मिळणारे हक्काचे १०० दिवसांचे काम आता १२५ दिवस करण्यात आले आहे, ज्यामुळे ग्रामीण कुटुंबांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला आहे.

मनरेगाचे नवीन रूप आणि वाढलेली मजुरी: मजुरांच्या जीवनात मोठा बदल

ग्रामीण भागात उन्हातान्हात कष्ट करणाऱ्या आपल्या शेतमजूर बांधवांसाठी ही बातमी अत्यंत महत्त्वाची आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून चालत आलेल्या मनरेगा कायद्यात केंद्र सरकारने आता व्यापक सुधारणा केल्या आहेत. जुलै २०२६ पासून लागू झालेल्या या नवीन व्यवस्थेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे आता देशातील कोणत्याही राज्यात ३०० रुपयांपेक्षा कमी मजुरी दिली जाणार नाही. सरकारने एक अंतिम बेस रेट निश्चित केला आहे, ज्यामुळे पूर्वी २४१ रुपये असणारी मजुरी आता थेट ३०० रुपयांवर पोहोचली आहे.

जेव्हा आपण शोधतो की मनरेगामध्ये तुम्हाला दररोज किती पैसे मिळतात? तेव्हा आपल्याला समजते की संपूर्ण देशाचा विचार केला तर सरासरी मजुरी आता २९८ रुपयांवरून वाढून ३२७.४ रुपये झाली आहे. हा बदल केवळ कागदावर नसून, थेट मजुरांच्या बँक खात्यात जमा होणाऱ्या रकमेत दिसणार आहे.

या नवीन नियमामुळे देशातील २१ राज्यांमधील मजुरांना थेट फायदा झाला आहे, ज्यांची मजुरी पूर्वी खूप कमी होती. चला तर, या वाढलेल्या मजुरीमुळे आपल्या महाराष्ट्रातील आणि इतर राज्यांतील स्थिती कशी बदलली आहे ते सविस्तर पाहूया.

मजुरी वाढवण्यामागचे मुख्य कारण

ग्रामीण भागातील वाढती महागाई आणि मजुरांचे राहणीमान सुधारण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. कंझ्युमर प्राईस इंडेक्स फॉर ॲग्रीकल्चर लेबर [CPI-AL] म्हणजेच ग्रामीण भागातील महागाईचा निर्देशांक लक्षात घेऊन हे दर सुधारण्यात आले आहेत. यामुळे मजुरांच्या हातातील खरेदी क्षमता वाढेल आणि गावातील अर्थव्यवस्था मजबूत होईल.

महाराष्ट्रात MNREGA अंतर्गत एका दिवसाला किती पैसे मिळतात?

आपल्या महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात रोजगार हमी योजनेचे काम करणाऱ्या प्रत्येक मजुराला आता प्रतिदिवस ३१२ रुपये मजुरी दिली जाते. यापूर्वी हा दर कमी होता, परंतु नवीन कायद्यांतर्गत यामध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील भौगोलिक परिस्थिती आणि ग्रामीण भागातील मजुरांची गरज लक्षात घेऊन राज्य सरकारने २४ राज्यांसोबत या नवीन योजनेची अंमलबजावणी सुरू केली आहे.

महत्त्वाची नोंद: महाराष्ट्रात पुरुष आणि महिला मजूर दोघांनाही समान कामासाठी समान मजुरी दिली जाते. कायद्यानुसार यामध्ये कोणताही भेदभाव केला जात नाही. एका कुटुंबाला आता वर्षभरात १०० दिवसांऐवजी एकूण १२५ दिवस कामाची हमी दिली जाते.

तुम्ही विचार करत असाल की मनरेगामध्ये तुम्हाला दररोज किती पैसे मिळतात? तर महाराष्ट्रातील मजुरांसाठी ३१२ रुपये हा निश्चित दर आहे. जर एखाद्या कुटुंबाने आपले १२५ दिवसांचे काम पूर्ण केले, तर वर्षभरात ते या योजनेच्या माध्यमातून सुमारे ३९,००० रुपयांची हक्काची कमाई करू शकतात.

ही रक्कम ग्रामीण भागातील कुटुंबांना शेतीला जोडधंदा म्हणून किंवा उन्हाळ्याच्या दिवसांत जेव्हा शेतात काम नसते, तेव्हा जगण्यासाठी खूप मोठा आधार ठरते.

सर्व राज्यांची यादी कोणत्या राज्यात मिळते सर्वात जास्त मजुरी?

भारतात प्रत्येक राज्याची आर्थिक परिस्थिती आणि तिथली महागाई वेगळी आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने प्रत्येक राज्यासाठी मनरेगाचे [VB-G RAM G] दर वेगवेगळे निश्चित केले आहेत. खालील तक्त्यावरून तुम्हाला स्पष्ट होईल की कोणत्या राज्यात सध्या किती मजुरी दिली जात आहे.

राज्य / केंद्रशासित प्रदेश	नवीन मजुरी दर [प्रति दिवस रुपये]
हरियाणा	₹४०९ [देशात सर्वात जास्त]
गोवा	₹४०६
केरळ	₹४०१
सिक्कीम [अति उंचीवरील ग्रामपंचायती]	₹४५० [विशेष क्षेत्र दर]
महाराष्ट्र	₹३१२
गुजरात	₹३१६
पंजाब	₹३३६
तामिळनाडू	₹३३६
राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार	₹३००

वर दिलेल्या तक्त्यावरून स्पष्ट होते की जर कोणी विचारले की How much money do you get per day in MNREGA? तर त्याचे उत्तर राज्यानुसार बदलते. हरियाणा राज्यात देशातील सर्वात जास्त म्हणजे ४०९ रुपये रोज मिळतो, तर सिक्कीममधील काही दुर्गम आणि उंचावरील भागात तो ४५० रुपये इतका आहे.

दुसरीकडे, बिहार, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश या राज्यांना थेट ३०० रुपयांच्या बेस रेटचा फायदा मिळाला आहे, ज्यामुळे तिथल्या मजुरीमध्ये १५% ते २४% पर्यंत मोठी वाढ झाली आहे.

नवीन नियमांनुसार कामाचे दिवस आणि इतर मोठे फायदे

या नवीन कायद्याने केवळ पैशात वाढ केलेली नाही, तर मजुरांना अनेक नवीन हक्क आणि सुविधा दिल्या आहेत. पूर्वी मजुरांना वर्षातून फक्त १०० दिवस काम मिळायचे, परंतु आता ते वाढवून १२५ दिवस करण्यात आले आहे. म्हणजेच आता तुम्हाला २५ दिवस अतिरिक्त काम मिळणार आहे.

• १२५ दिवसांची हमी: प्रत्येक पात्र ग्रामीण कुटुंबाला आर्थिक वर्षात १२५ दिवस अकुशल शारीरिक काम मिळण्याचा कायदेशीर हक्क आहे.
• कामाची जागा: काम हे मजुराच्या घरापासून ५ किलोमीटरच्या आतच दिले पाहिजे. जर काम ५ किमीपेक्षा जास्त अंतरावर असेल, तर मजुरीच्या १०% अतिरिक्त भत्ता वाहतुकीसाठी दिला जातो.
• कामाच्या ठिकाणी सुविधा: जिथे काम सुरू आहे, तिथे मजुरांसाठी पिण्याचे पाणी, सावलीसाठी शेड आणि दुखापत झाल्यास प्रथमोपचार पेटी [First Aid Kit] असणे बंधनकारक आहे. जर मजुरासोबत ५ वर्षांखालील लहान मुले असतील, तर त्यांची काळजी घेण्यासाठी एका महिलेची नियुक्ती केली जाते आणि तिलाही मजुरी दिली जाते.
• कृषी कामांसाठी ब्रेक: खरीप किंवा रब्बी हंगामात शेतीची कामे बाधित होऊ नयेत म्हणून राज्य सरकारे वर्षातून ६० दिवस या योजनेची कामे बंद ठेवू शकतात, जेणेकरून शेतकऱ्यांना मजूर मिळण्यास अडचण येणार नाही.

मनरेगाचे पैसे थेट खात्यात कसे जमा होतात? संपूर्ण प्रक्रिया

अनेक मजुरांच्या मनात भीती असते की त्यांचे पैसे कोणी मधेच लाटणार तर नाही ना? परंतु आता संपूर्ण व्यवस्था डिजिटल आणि पारदर्शक झाली आहे. या योजनेचे पैसे थेट मजुराच्या बँक खात्यात Aadhaar Based Payment System [ABPS] द्वारे जमा केले जातात.

1.जॉब कार्ड काढणे : ग्रामपंचायत स्तर.

तुमच्या गावातील ग्रामपंचायत कार्यालयात जाऊन आधार कार्ड, बँक पासबुक आणि फोटो जमा करून मोफत जॉब कार्ड मिळवा. पूर्वीचे ई-केवायसी [e-KYC] झालेले जॉब कार्ड देखील आता वैध आहेत.

2.कामाची लेखी मागणी करणे : १५ दिवसांचा नियम.

जॉब कार्ड मिळाल्यानंतर तुम्हाला कामाची लेखी मागणी करावी लागते. मागणी केल्यापासून १५ दिवसांच्या आत सरकारला तुम्हाला काम देणे बंधनकारक आहे. न दिल्यास बेरोजगारी भत्ता मिळतो.

3.मस्टर्ड रोल आणि हजेरी : डिजिटल नोंदणी.

कामावर तुमची रोजची हजेरी डिजिटल पद्धतीने [NMMS ॲपद्वारे] घेतली जाते. यामुळे कामात पारदर्शकता राहते आणि कोणीही खोटी हजेरी लावू शकत नाही.

4.थेट बँक खात्यात पैसे जमा [DBT] : ७ ते १५ दिवसांत.

काम पूर्ण झाल्यानंतर मस्टर्ड रोल बंद होतो आणि पुढील ७ ते १५ दिवसांच्या आत तुमची मजुरी थेट तुमच्या आधार लिंक असलेल्या बँक खात्यात जमा केली जाते.

कामाची मागणी करूनही काम न मिळाल्यास काय करावे? तुमचे हक्क

हा कायदा मजुरांना खूप मोठे अधिकार देतो. जर तुम्ही कामाची लेखी मागणी केली आणि ग्रामपंचायतीने तुम्हाला १५ दिवसांच्या आत काम दिले नाही, तर तुम्ही बेरोजगारी भत्ता Unemployment Allowance मिळण्यास पात्र ठरता.

हा भत्ता मिळवण्याचा नियम असा आहे

• पहिल्या ३० दिवसांसाठी तुम्हाला मूळ मजुरीच्या १/४ (२५%) रक्कम घरात बसून मिळते.
• जर त्यानंतरही काम मिळाले नाही, तर उर्वरित दिवसांसाठी मूळ मजुरीच्या अर्धी (५०%) रक्कम भत्ता म्हणून दिली जाते.

त्यामुळे जर तुमच्या गावात काम मागूनही मिळत नसेल, तर तुम्ही थेट तालुका रोजगार हमी योजना अधिकाऱ्याकडे [BPO] तक्रार करू शकता. ही माहिती असणे प्रत्येक मजुरासाठी अत्यंत गरजेचे आहे कारण हा तुमचा कायदेशीर हक्क आहे.

निष्कर्ष

ग्रामीण भागाचा कायापालट करणाऱ्या आणि गरिबांच्या हाताला काम देणाऱ्या या योजनेत झालेले बदल नक्कीच स्वागतार्ह आहेत. जर आपण पुन्हा एकदा मुख्य प्रश्नाचा विचार केला की How much money do you get per day in MNREGA? तर आता मजुरांना किमान ३०० रुपयांपासून ४०९ रुपयांपर्यंत सन्मानजनक मजुरी मिळत आहे.

महाराष्ट्रातील ३१२ रुपये रोज आणि वर्षातील १२५ दिवसांचे हक्काचे काम ग्रामीण भागातील कुटुंबांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत करेल. जर तुमच्याकडे अजूनही जॉब कार्ड नसेल, तर आजच आपल्या ग्रामपंचायतीशी संपर्क साधा आणि या सरकारी योजनेचा पूर्ण लाभ घ्या. आपल्या कष्टाचा आणि घामाचा योग्य मोबदला मिळवणे हा तुमचा हक्क आहे!

व्यवसाय सुरू करण्यासाठी 50% अनुदान मिळणारे सरकारी कर्ज कोणते? अशी करा सोपी मागणी

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)